बस्तर(छत्तीसगढ़)/देवेन्द्र साहू। छत्तीसगढ़ में अब छिंद के बीजों से कैफीन मुक्त हर्बल कॉफी तैयार करने की नई पहल शुरू की गई है। यह स्वास्थ्यवर्धक पेय न केवल लोगों को कॉफी का नया विकल्प देगा, बल्कि वन उत्पादों से जुड़े ग्रामीणों और महिलाओं के लिए रोजगार और आय बढ़ाने का माध्यम भी बनेगा। बस्तर के नैसर्गिक सौंदर्य और समृद्ध संसाधनों के बीच अब एक नई और सुगंधित क्रांति आकार ले रही है, जिसका श्रेय दंतेवाड़ा जिले के बचेली निवासी युवा उद्यमी विशाल हालदार को जाता है। बीकॉम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शिक्षा प्राप्त करने वाले विशाल ने अपनी जड़ों से जुड़े रहने और कुछ नया करने की चाह में छिंद (खजूर की एक स्थानीय प्रजाति) के उन बीजों से हर्बल कॉफी तैयार की है, जिन्हें अब तक बस्तर में पूरी तरह व्यर्थ समझा जाता था। इस अभिनव प्रयोग के पीछे विशाल का उद्देश्य न केवल बेकार पड़े प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना है, बल्कि कॉफी के उन शौकीनों को एक स्वस्थ विकल्प प्रदान करना है जो स्वाद तो चाहते हैं लेकिन कैफीन के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं। विशाल का यह सफर करीब दो वर्षों के गहन शोध और प्रयोगों का परिणाम है, जिसमें उन्होंने इंटरनेट की मदद और स्थानीय समझ का बखूबी तालमेल बिठाया है। विशाल की इस नवाचार को इनोवेशन महाकुंभ में प्रथम स्थान मिला, जिसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा सम्मानित किया गया। इस हर्बल कॉफी (herbal coffee) की सबसे प्रभावशाली विशेषता इसका पूरी तरह से कैफीन मुक्त होना है, जबकि इसमें छिंद के प्राकृतिक गुणों के कारण प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। विशाल का मानना है कि अधिकांश लोग केवल मानसिक सक्रियता के लिए ही नहीं, बल्कि कॉफी के अनूठे स्वाद और उसकी आदत के कारण इसका सेवन करते हैं, और उनकी यह खोज इसी वर्ग को ध्यान में रखकर की गई है। इस नवाचार को तब बड़ी पहचान मिली जब विशाल ने शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में आयोजित इनोवेशन महाकुंभ में अपना स्टॉल लगाया।

रायपुर(छत्तीसगढ़)। : छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ इंजीनियरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत राज्य के विभिन्न निकायों में पदस्थ कार्यपालन और सहायक अभियंताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।राज्य शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार लाल महेंद्र प्रताप सिंह कार्यपालन अभियंता को नगर निगम रायपुर से नगर निगम बिलासपुर भेजा गया है। इसी प्रकार दिनेश नेताम कार्यपालन अभियंता को कवर्धा से स्थानांतरित कर संयुक्त संचालक कार्यालय दुर्ग में पदस्थ किया गया है। अभियंताओं की नई पदस्थापना अपडेट 1. बृजेश श्रीवास्तव - सहायक अभियंता, कोण्डागांव से बिलासपुर ट्रांसफर 2. ललित कुमार त्रिवेदी - सहायक अभियंता, बिलासपुर में प्रभारी कार्यपालन अभियंता की कमान सौंपी गई दुर्ग क्षेत्र में बदलाव: 3. सी.बी. परगनिहा - सहायक अभियंता, दुर्ग से धमतरी भेजे गए 4. हेमन्त कुमार साहू - सहायक अभियंता, भिलाई-चरौदा से नगर निगम दुर्ग 5. चन्द्रशेखर सारथी - सहायक अभियंता, रायगढ़ से नगर पालिका चांपा भेजे गए 6. गगन वासन - नवा रायपुर से अब नगर निगम जगदलपुर में सहायक अभियंता के रूप में काम करेंगे **अतिरिक्त प्रभार** सुनील दुबे - कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम रिसाली को वर्तमान कार्यों के साथ-साथ संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास (क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग) के अधीक्षण अभियंता का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है

गरियाबंद(छत्तीसगढ़) । गरियाबंद जिले के बरही गांव के रहने वाले ये बुजुर्ग दंपत्ति कमार जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। विडंबना देखिए कि जिन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, वे आज एक अदद छत के लिए सिस्टम के सामने दंडवत होने को मजबूर हैं। पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना की आस लगाए यह परिवार दफ्तरों के चक्कर काटकर थक चुका था। जब माडागांव शिविर में जिला पंचायत सीईओ पहुंचे, तो बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी व्यथा सुनाने के लिए उनके पैरों पर गिरकर गुहार लगाई। एक तरफ सरकार सुशासन तिहार मनाकर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को अपने हक के लिए इस तरह गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। सवाल यह उठता है कि जो समाज मुख्यधारा से कटा हुआ है, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं कि वह खुद उन तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान करे? फिलहाल, यह वीडियो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया है। अब देखना यह होगा कि आश्वासन की फाइलें कब तक हकीकत का रूप लेती हैं और इन 'दत्तक पुत्रों' को कब नसीब होती है अपने घर की छत। सर्वे सूची से गायब है नाम प्रशासन का तर्क@@@@ इस झकझोर देने वाली घटना पर जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने स्वीकार किया कि बुजुर्गों ने आवास के लिए मिन्नतें की हैं, लेकिन तकनीकी पेंच के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीईओ के अनुसार दंपत्ति का नाम वर्तमान की किसी भी सरकारी सर्वे सूची में शामिल नहीं है। बताया जा रहा है कि यह दंपत्ति साल 2009 से गांव से बाहर रह रहे थे, जिसके कारण इनका नाम लिस्ट में दर्ज नहीं हो सका। फिलहाल इनका राशन कार्ड बनवाया गया है प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अगले सर्वे में इनका नाम प्राथमिकता से जोड़कर आवास दिलाने का प्रयास किया जाएगा।