** राजिम विधायक के "जूता चप्पल" के बयान के साथ " धनिया बुवाई"की भाषा से बिफरा पटवारी संघ सुशासन तिहार के बहिष्कार के साथ दी प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी कलेक्टर के नाम से सौपे ज्ञापन*...@@@ डीके ठाकुर छुरा/गरियाबंद (छत्तीसगढ़) । राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक अपने विवादास्पद कार्यशैली और व्यवहार को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं स्वेच्छानुदान राशि आवंटन के बवालो बाद बीते 5 मई को जिले के छुरा विकास खंड के ग्राम पाटसिवनी में आयोजित सुशासन तिहार के भरे मंच से थाना प्रभारी और पटवारियों के खिलाफ जूते -चप्पल के बयान के साथ की गई अमर्यादित टिप्पणियों के माध्यम से की गई धनिया बुवाई से छुरा तहसील राजस्व पटवारी संघ बिफर पड़ा है संघ ने राजिम विधायक की भाषा शैली पर तीखी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे कर्मचारीयों की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए सुशासन तिहार के बहिष्कार का ऐलान कर प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। ऐन सुशासन तिहार के वक्त घटे इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है राजिम विधायक रोहित साहू के इस बयान से सिर्फ राजस्व अमले ही नहीं अपितु जिले के अन्य विभागों के कर्मचारीयों में काफी आक्रोश का माहौल देखनें को मिल रहा है यदि मामले का समय रहते सम्मानजनक पटाक्षेप नहीं हुआ तो, सुशासन तिहार में व्यापक तौर पर प्रतिकुल असर पड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता । विधायक की तल्खी के पीछे शबब जनशिकायत या मसला कुछ और ?@@@@@ बहरहाल घटना के बाद क्षेत्र में यह चर्चा तेज हो गई है कि मामला जनशिकायत से जुड़ा हुआ है या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है जान चर्चाओं के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अवैध गतिविधियां केवल छुरा क्षेत्र में ही हो रही है आज छुरा ही नहीं वरना समूचा जिला ही इसकी जद में है घटना के बाद से माननीय जी के छुरा क्षेत्र विशेष में ही सत्ता की गर्जना क्षेत्रीय जनमानस को चिंतन के सागर में गोते लगाने पर विवश कर दिया है अव्यवस्था का आलम केवल छुरा क्षेत्र के पुलिस और राजस्व विभाग में ही व्याप्त है ऐसी कोई बात नहीं है इससे कमत्तर स्थिति खनिज शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत विभाग में भी नहीं है विगत पंद्रह दिनों से उनके माननीय जी के गृह विकासखंड के शिक्षा विभाग में अवैध उगाही का खेल सुर्खियों में है, विधानसभा क्षेत्र में खनिज का विगत दो वर्षों से चल रहा अवैध कारोबार आज भी अपने पूरे शबाब पर है, क्षेत्र के अनेक ग्राम सट्टे और अवैध दारू की चपेट में है,नवापारा नगर प्रवेश के लिए प्रतिबंधित धमतरी जिले से आने वाले रेत से ओवरलोडेड़ हाईवा निर्बाध रूप से बेरोक-टोक राजिम नगर के सीने के बीचों- बीच होकर गुजर रही है तो वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत विभाग के अधिकतर कार्य अघोषित रूप से ठेके पर चलने के समाचार हैं इन सब हालातों के बीच फिंगेश्वर विकासखंड के आदर्श ग्राम पंचायत सेम्हतरा में 4 मई को आयोजित सुशासन तिहार का आल इज वेल स्लोगन के साथ निपटना सेम्हतरा बनाम पाटसिवनी शिविरों की अलग-अलग कहानी बयां करने के संकेत सूत्र देते हैं शिक्षा विभाग फिंगेश्वर में अवैध उगाही के प्रकरण में डैमेज कंट्रोल और लीपापोती का खेल भी सुर्खियों में है । ऐसा नहीं है कि पाटसिवनी मंच का वीडियो उनकी व्यवहारिक दक्षताओं और भाषा शैली को प्रदर्शित करने वाला पहला वीडियो है इसके पहले भी बीते पंचायत चुनाव की सभाओं के दौरान ग्राम अरंड और बोरसी तथा फरवरी मार्च में संपन्न हुए राजिम कल्प कुंभ के दौरान उनके तेजी से वायरल वीडियो भी चर्चे में रहे विशेष कर भोजन व्यवस्था को लेकर मौजूदा कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ से उन्होंने जिस लहजे में बात की उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बहरहाल इन सभी घटनाओं का जो लबोलुआब उभर कर सामने आ रहा है उससे देख फौरी तौर पर कहा जा सकता जिले के अधिकारी - कर्मचारी वर्ग में घटना दर घटना शैने-शैने आक्रोश बढ़ते जा रहा है जो कभी भी विस्फोटक ले एक माननीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारीयों के मध्य की सौहार्दपूर्ण संवैधानिक मर्यादाओं को तार- तार करने का शबब भी बन सकता है।क्योकि किसी महकमें का मातहत् हो जाने अर्थ आत्मसम्मान - गरिमा विहीन हो जाना कतई नहीं होता। वेबसाइट में अपग्रेडेशन कार्य चलने के कारण न्यूज़ से संबंधित विडियो आप तक नही पहुँचा पा रहे है जिसका हमे खेद हैं ।

रायपुर (छत्तीसगढ़ ) : देवेन्द्र साहू। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने प्रदेश के निगम, मंडल और स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए एक बेहद सख्त आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना 'भर्ती नियम'के किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। @@@ इस आदेश के बाद प्रदेश के कई विभागों में खलबली मच गई है, क्योंकि अब जब तक आदर्श भर्ती नियम तैयार नहीं हो जाते, तब तक सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं को स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं।@@@ क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?@@@ शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कई निगमों, मंडलों और स्वायत्त संस्थाओं में अब तक आधिकारिक भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं। इसके अभाव में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां मनमाने ढंग से की जा रही थीं। पारदर्शिता और नियमबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन ने अब इन संस्थाओं पर नकेल कस दी है। आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन @@@ इस नए आदेश में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिन संस्थाओं ने अब तक अपने नियम नहीं बनाए हैं, उन्हें आरक्षण संबंधी प्रावधानों को उसी तरह लागू करना होगा जैसे शासन के अधीन अन्य सरकारी पदों पर लागू होते हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक न्याय और संवैधानिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। इन संस्थाओं पर लागू होंगे छत्तीसगढ़ के सेवा नियम@@@@ आदेश के पैरा 5 में स्पष्ट किया गया है कि जिन निगमों, मंडलों, आयोगों और स्वायत्त संस्थाओं में राज्य सरकार की अंशपूंजी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां निम्नलिखित नियम प्रभावी रूप से लागू होंगे: 1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) 1961 2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रचलित नियम । स्थापना की नई परिभाषा@@@ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के हवाले से शासन ने 'स्थापन' को भी परिभाषित किया है ।इसके दायरे में न केवल सरकारी कार्यालय आएंगे, बल्कि विश्वविद्यालय सहकारी सोसायटियां और ऐसी संस्थाएं भी आएंगी जिन्हें सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है । प्रशासनिक विभागों को अल्टीमेटम@@@ नवा रायपुर स्थित महानदी भवन से जारी इस परिपत्र में उप सचिव एस.के. सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश की प्रतियां राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और सभी महत्वपूर्ण आयोगों को भेज दी गई हैं। राज्य सरकार के इस कदम से आने वाले समय में भर्तियों में होने वाली कानूनी पेचीदगियां कम होंगी। हालांकि, वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया के रुकने से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। अब देखना यह है कि विभाग कितनी जल्दी अपने 'आदर्श भर्ती नियम' तैयार कर शासन को सौंपते हैं।

Landslide Winners: 2026 के विधानसभा चुनावों में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नतीजे देखने को मिले। भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कहीं बड़ी जीत देखने को मिली तो कहीं कम मतों से उम्मीदवारों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीट जीतकर बड़ी जीत हासिल की। असम में भी एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। वहीं केरल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) 102 सीट जीतकर सत्ता में वापस आया और उसने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के 10 साल के शासन को खत्म कर दिया। तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा बनी,जिसमें विजय की तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (टीवीके) 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि एनडीए ने एआईएनआरसी के नेतृत्व वाले पुडुचेरी में भी जनादेश हासिल करने में कामयाबी हासिल की। इस पूरे जनादेश के अलावा, ये चुनाव अभूतपूर्व रूप से ज्यादा संख्या में एकतरफा जीत के लिए भी उल्लेखनीय रहे। जहां उम्मीदवारों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया, जो कई निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत स्थानीय स्तर के प्रभुत्व और मतदाता एकीकरण को रेखांकित करता है। सबसे चर्चित जीतों में से एक में, दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा अजित पवार एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरीं। वह 2026 से महाराष्ट्र की 11वीं उपमुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के साथ काम कर रही हैं। इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली महिला हैं। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इससे पहले राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। बारामती उपचुनाव में उन्होंने 2,18,969 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को असाधारण रूप से 2,18,034 वोटों से हराया, जो चुनाव चक्र के सबसे बड़े अंतरों में से एक है। असम में कई कांग्रेस उम्मीदवारों ने दमदार व्यक्तिगत प्रदर्शन किया। अनुभवी राजनीतिज्ञ अब्दुस सोबाहन अली सरकार 2021 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के उम्मीदवार के रूप में गोलकगंज से असम विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2026 के चुनावों में उन्होंने गौरीपुर से 1,19,097 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। जिससे इस क्षेत्र में उनका मजबूत जमीनी आधार और भी पुख्ता हो गया। आफताबुद्दीन मोल्लाह, जिन्हें आफताबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। असम के एक अनुभवी भारतीय कांग्रेस नेता हैं। जिन्होंने पहले 2001 से 2006 के बीच जलेश्वर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। चुनावी क्षेत्र में वापसी करते हुए उन्होंने 2026 में जलेश्वर से 1,09,688 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नए सिरे से समर्थन को दर्शाता है। असम की चुनिंदा सीटों पर कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन को और पुख्ता करते हुए प्रमुख युवा नेता और एनएसयूआई (NSUI) के पूर्व राष्ट्रीय सचिव तंजील हुसैन ने समागुरी से 1,08,310 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के अनिल सैकिया को हराया। जिसने युवा नेतृत्व के चेहरों के बीच पार्टी की निरंतर लोकप्रियता को उजागर किया।कांग्रेस के एक अन्य उम्मीदवार जुबैर अनम मजूमदार ने हैलाकांडी जिले के अलगपुर-कटलीचेरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। स्नातक की उपाधि प्राप्त और व्यवसाय में संलग्न जुबैर ने 1,05,448 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। जिससे इस क्षेत्र में कांग्रेस की उपस्थिति और मजबूत हुई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंदमय बर्मन ने माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। 2021 में पहली बार चुने गए। वे 2026 के विधानसभा चुनावों में फिर से निर्वाचित हुए। जिसमें उन्होंने 1,04,265 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो उत्तरी बंगाल के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में भाजपा के निरंतर मजबूती को दर्शाता है। महाराष्ट्र की राहुरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अक्षय कर्डिले ने 1 लाख 12 हजार 587 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 1 लाख 40 हजार 93 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रत्याशी गोंदिव मोकाटे को केवल 27 हजार 506 वोट मिले। राहुरी विधानसभा सीट बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन से खाली हुई थी। 17 अक्टूबर 2025 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। कर्डिले के निधन से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उनके बेटे अक्षय कर्डिले को अपना उम्मीदवार बनाया था। यह जीत अक्षय और बीजेपी के लिए अहम मानी जा रही थी। भाजपा ने बंगाल की 207 सीटों पर शानदार जीत कैसे हासिल की? यह रहे महत्वपूर्ण पहलू पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में निर्णायक बदलाव ला दिया है। भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वर्चस्व को समाप्त कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह परिणाम क्षणिक लहर या सत्ता विरोधी लहर का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित अभियान का परिणाम है जिसने विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे मतदान पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया है।