भाजपा संगठन की नाराजगी से बैक फुट पर @ राजिम विधायक @ जताया खेद हुआ संघ से संवाद .... लौटा पटवारी संघ @ सुशासन - तिहार @ में ......… गरियाबंद (छत्तीसगढ़) जिले के राजिम विधानसभा के अंतर्गत छुरा विकासखंड के पाटसिवनी में आयोजित "सुशासन तिहार" के भरे मंच से राजिम विधायक रोहित साहू द्वारा राजस्व पटवारी के खिलाफ की गई अर्मायादित टिप्पणी के तेजी से वायरल हुए विडियो ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। मामले पर भाजपा संगठन की तल्खी के साथ जनमानस और कर्मचारी संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रियायें आते ही राजिम विधायक रोहित साहू को अंतत: "बैक फुट"आ सोशल मीडिया पर खेद जताते हुए कहना पड़ा कि उनका मकसद किसी अधिकारी कर्मचारी का अपमान करना नहीं था अलबत्ता जनता की समस्याओं पर त्वरित पहल और निराकरण था।विधायक की ओर से की गई इस पहल पर सुशासन तिहार के प्रदेश एवं जिला स्तर पर बहिष्कार की घोषणा करने वाले राजस्व पटवारी संघ जिला गरियाबंद का प्रतिनिधिमंडल विधायक कार्यालय पहुंचा। इस दौरान सौहार्द पूर्ण माहौल में द्विपक्षीय चर्चा उपरांत संघ ने सुशासन तिहार के जिला एवं प्रदेश स्तरीय बहिष्कार की घोषणा वापस ले कहा कई आज पटवारी सीमित संसाधनों के बीच अतिरिक्त हल्के के प्रभार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी कार्यों की अधिकता से परेशान है ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों एवं किसानों के कार्यों में विलंब हो जाता है। यहां चर्चा के दौरान पटवारी संघ ने अपनी समस्याओं को भी विस्तार से रखा ।इस प्रकार सार्थक संवादों के माध्यम से समूचे मामले का पटाक्षेप हो जाने के बाद संघ के बहिष्कार की घोषणा से ""सुशासन तिहार"" पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर की संभावना से चिंतित जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, भले ही कहने को कहा जा रहा है कि मामले का पटाक्षेप हो गया लेकिन इससे भाजपा के क्षेत्रीय विधायक के साथ पार्टी की भी खासी किरकिरी हुई । घटना के बाद से पार्टी के भीतर भाजपा के ""नवाचारी फार्मूले"" के तहत प्रदेश में भाजपा के निर्वाचित पहली मर्तबा बनने वाले विधायकों की कार्यशैली और असंयमित प्रदर्शनों पर पार्टी संगठन में मंथन का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में ऐसे कई विधायक है जिनकी कारगुजारियों और कार्यशैली को लेकर जनता के बीच पार्टी की फजीहत तो हुई है ही, साथ विपक्षी पार्टी को भी बैठे थे ले मुद्दा मिला है।

गरियाबंद(छत्तीसगढ़) .....जिले के राजिम विधानसभा के आश्रित ग्राम पोड में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों और महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं बाल्टी और गुंडी लेकर नेशनल हाईवे 130 पर बैठ गईं और चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। सूचना मिलने पर पांडुका पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने तथा जाम समाप्त करवाने के मान मनौव्वल करते रही। यदि समय रहते प्रशासन द्वारा चक्का जाम समाप्त नहीं करवाया जा सका तो सड़क के दोनों ओर गाडियों की लंबी जाम लग जाएगी ऐसे मे आग बरसते भीषण गर्मी में यात्रियो को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है ।

सुशासन तिहार में सुशासन पर सवाल ..? अवकाश प्रतिबंध के बावजूद लंबे अवकाश पर जिला शिक्षा अधिकारी, अवैध वसूली जांच ठंडे बस्ते में जाने की आशंका ..... फर्जी खरीदी कांड में विवादित व्याख्याता को मिला प्रभारी डीईओ का प्रशासनिक प्रभार, शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली चर्चा में ... गरियाबंद(छत्तीसगढ़)। प्रदेश सरकार द्वारा 1 मई से 10 जून तक पूरे छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार” मनाया जा रहा है। शासन का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शिकायतों का शीघ्र निराकरण किया जा सके। फिंगेश्वर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रुपेश साहू ने कहा कि गरियाबंद जिले के शिक्षा विभाग की कारगुजारियां इन दावों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती दिखाई दे रही है। जिला शिक्षा अधिकारी के लंबे अवकाश पर रहने को लेकर जिले में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। खास बात यह है कि इसी समय केंद्रीयकृत पांचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा के नॉमिनल रोल एवं फर्द निर्माण के नाम पर फोन-पे के माध्यम से कथित अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सुर्खियों में हैं और जांच प्रक्रिया अब तक ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। साहू ने आगे कहा शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का आरोप है कि प्रति विद्यालय राशि वसूली और एक बड़े नेता के शिक्षा विभाग से जुड़े करीबी द्वारा अवैध वसूली के लिए महिला प्रधानपाठक से की गई दबंगई की शिकायतों के बावजूद अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर स्पष्ट कार्रवाई के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जाना अनेकों संदेहों को जन्म दे रहा है। सामाजिक संगठनों एवं पालकों का कहना है कि जब शासन स्वयं सुशासन और पारदर्शिता की बात कर रहा है, तब शिक्षा विभाग में शिकायतों की निष्पक्ष जांच और समयबद्ध कार्रवाई होना आवश्यक है । इधर, विभागीय हलकों में उस निर्णय को लेकर भी नाराजगी देखी जा रही है, जिसमें फर्जी खरीदी प्रकरण में विवादों में रहे एक व्याख्याता को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है। शिक्षकों एवं नागरिकों का मानना है कि जिन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों पर पूर्व से गंभीर आरोप लगे हों, उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारी देना शासन की मंशा और विभागीय निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है । सुशासन तिहार के दौरान जिले के शिक्षा विभाग में उत्पन्न यह स्थिति अब आम चर्चा का विषय बन चुकी है। नागरिकों का कहना है कि यदि शिकायतों की पारदर्शी जांच नहीं हुई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो सुशासन तिहार केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा । वही दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि कथित अवैध वसूली प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए तथा शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि शासन की “सुशासन” की अवधारणा आम जनता के बीच विश्वास कायम कर सके।