मंगलवार (5 मई) को अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही दावा किया कि यह चुनाव परिणाम जनता का वास्तविक जनादेश नहीं, बल्कि एक साजिश का नतीजा है। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उसकी लड़ाई निर्वाचन आयोग से थी, जिसने भाजपा के लिए काम किया। उन्होंने कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी हार जनता के जनादेश से नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत हुई है।... मैं हारी नहीं हूं, मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी। वे संवैधानिक मानदंडों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।''ममता के इस ऐलान से सियासी खलबली मच गई है। बंगाल से कोलकाता तक इस बात के चर्चे हैं कि अगर चुनाव हारकर भी कोई मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है तो आगे क्या हो सकता है और संविधान में ऐसे हालात से निपटने के लिए गवर्नर को कौन सी शक्तियां दी गई हैं। गवर्नर के पास क्या अधिकार? दरअसल, भारत के इतिहास में यह पहला मौका है, जब कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्य के राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने का संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 164 तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और यही अनुच्छेद उन्हें बहुमत खोने की स्थिति में मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार देता है। इस शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले गवर्नर ममता से इस्तीफा मांग सकते हैं और इनकार करने पर तुरंत विधानसभा भंग कर सकते हैं। राज्यपाल किसी भी संवैधानिक संकट या कानून-व्यवस्था से संबंधित संकट से बचने के लिए राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की भी सिफारिश कर सकते हैं।

राजनांदगांव छत्तीसगढ़) ।पद्मश्री फूलबासन बाई यादव का मंगलवार को अपहरण हो गया। हालांकि, पुलिस की सजगता से प्रयास पूरी तरह विफल रहा। पुलिस ने इस प्रकरण में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस चौकी सुकुल दैहान में उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना सुबह लगभग 10 बजे की बताई जा रही है। बेमेतरा से आई खुशबू साहू नाम की एक महिला और उसके दो साथियों ने फूलबासन को कुछ जरूरी चर्चा के बहाने घर से बाहर बुलाया। फिर कार में बैठा लिया। जैसे ही कार में फूलबासन बैठी, दरवाजा बंद कर गाड़ी आगे बढ़ा दी गई। पुलिस चेकपोस्ट पर पकड़े गए आरोपित रास्ते में उसके हाथ बांध दिए गए और मुंह को भी गमछे से बांध दिया गया। कार जैसे ही खैरागढ़ मार्ग पर चिखली पुलिस चौकी के सामने पहुंची वहां रुटीन चेकअप के लिए तैनात टीम ने जांच के लिए कार को रुकवाया। मुंह और हाथ बंधा देखकर पुलिस को संदेह हुआ। मिर्गी मरीज बताकर आरोपित महिला ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस टीम के एक सदस्य ने फूलबासन को पहचान लिया। फिर उन्हें पुलिस चौकी चिखली में बैठाया गया क्योंकि घटनास्थल सुकुल दैहान का था, इसलिए पुलिस ने संदेहियों को सीधे वहां की पुलिस को सौंप दिया। *****स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव और अपहरण की मंशा*** "रास्ते में उसके हाथ बांध दिए गए और मुंह को भी गमछे से बांध दिया गया। कार जैसे ही खैरागढ़ मार्ग पर चिखली पुलिस चौकी के सामने पहुंची वहां रुटीन चेकअप के लिए तैनात टीम ने जांच के लिए कार को रुकवाया। मुंह और हाथ बंधा देखकर पुलिस को संदेह हुआ। मिर्गी मरीज बताकर आरोपित महिला ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया।इस बीच सिर्फ पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। उसके बाद संदेहियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है और चार-पांच माह से फूलबासन के संपर्क में भी थी। यह महिला बेमेतरा क्षेत्र में समूहों को रोजगार प्रशिक्षण के नाम पर जोड़कर रखा है।प्रशिक्षण के नाम पर अवैध वसूली की भी जानकारी पुलिस को पूछताछ के दौरान मिली है। फूलबासन का अपहरण क्यों किया गया और इसके पीछे संदेहियों की क्या मंशा थी? यह पूछताछ पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: शिक्षाकर्मी vs स्कूल शिक्षा विभाग@@@@@@ बिलासपुर (छत्तीसगढ़) । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायत विभाग के नियमों के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान वेतनमान या अन्य सेवा लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने यह फैसला उन शिक्षाकर्मियों की अपील खारिज करते हुए दिया, जिन्होंने क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने की मांग की थी।याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पंचायत विभाग के अंतर्गत शिक्षाकर्मी ग्रेड-2 और ग्रेड-3 के रूप में हुई तथा उनकी सेवाएं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियमित की गईं। बाद में राज्य सरकार की नीति के तहत उनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित कर दी गईं।शिक्षाकर्मियों ने 10 मार्च 2017 के परिपत्र के आधार पर 10 और 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मांगा, लेकिन उनका दावा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट का रुख किया। अदालत ने कहा कि संबंधित परिपत्र केवल स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित सरकारी शिक्षकों पर लागू होता है, पंचायत कैडर के शिक्षाकर्मियों पर नहीं। खंडपीठ ने माना कि पंचायत विभाग के अंतर्गत दी गई सेवा को स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि समानता का दावा तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब कर्मचारी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में समान स्थिति में हों। याचिकाकर्ताओं द्वारा जिस पूर्व फैसले का हवाला दिया गया, उसमें लाभ पाने वाली शिक्षिका सीधे सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुईं, जबकि वर्तमान अपीलकर्ता पंचायत विभाग के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मी थे। इसलिए दोनों मामलों को समान नहीं माना जा सकता। हाइकोर्ट ने कहा कि पंचायत नियमों से संचालित शिक्षाकर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को मिलने वाले वेतनमान या अन्य लाभों के पात्र नहीं हैं। इसी आधार पर अदालत ने अपील खारिज करते हुए एकलपीठ का आदेश बरकरार रखा।