रायपुर(छत्तीसगढ़) । देवेन्द्र साहू / संजारी बालोद से विधायक संगीता सिन्हा को छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस का प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने लेटर जारी किया है। इससे पहले संगीता सिन्हा और छन्नी साहू के नाम के बीच पेंच फंसा हुआ था। जनवरी में दिल्ली में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हुई थी। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मौजूदगी में 5 वरिष्ठ महिला नेत्रियों अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा, छन्नी साहू, ममता चंद्राकर और तुलिका कर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की थी। 2 **नामों पर अटका था मामला*****@ मुकाबला मुख्य रूप से 2 नामों के बीच सिमट गया था। संगठन का एक वर्ग छन्नी साहू के पक्ष में है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेमे से संगीता सिन्हा की दावेदारी मजबूत बताई जा रही थी। अब संगीता सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई है।

“डबल इंजन सरकार में विकास नहीं, कमीशन और कालाबाजारी का बोलबाला”- रूपेश साहू का करारा पलटवार फिंगेश्वर / राजिम :- उर्वरक वितरण और फार्मर आईडी को लेकर छिड़े सियासी विवाद के बीच ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए “नवाचार विरोधी” आरोपों का जवाब देते हुए श्री साहू ने कहा कि असलियत यह है कि डबल इंजन की सरकार में विकास के नाम पर कालाबाजारी और कमीशनखोरी का खेल चरम पर है।उन्होंने आरोप लगाया कि गरियाबंद जिले सहित राजिम विधानसभा क्षेत्र में हर स्तर पर अव्यवस्था फैली हुई है। ग्राम पंचायत से लेकर जनपद और जिला स्तर तक कमीशन का पूरा तंत्र सक्रिय है,जहां सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की मनमानी चल रही है। “काम वही करता है, जो सत्ता के करीब है। ठेके भी उन्हीं को दिए जाते हैं, और कमीशन के बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ता,” रूपेश साहू ने कहा। “किसानों को सिस्टम में उलझा रही सरकार” ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने फार्मर आईडी और खाद वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इसे पारदर्शिता बता रही है,जबकि जमीनी स्तर पर किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कई किसान तकनीकी त्रुटियों और प्रक्रियाओं के कारण अपना धान नहीं बेच पाए हैं। “क्या यही किसान हित है? क्या इसी को भाजपा सरकार किसान कल्याण कहती है?” उन्होंने सवाल उठाया। फिंगेश्वर BEO वायरल स्क्रीनशॉट पर बड़ा आरोप ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा फिंगेश्वर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) से जुड़े वायरल फोन स्क्रीनशॉट मामले पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के चलते संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के संरक्षण के कारण ऐसे मामलों को दबाया जा रहा है। “हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज राजिम विधानसभा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में लूट, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। इस मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए,” श्री साहू ने कहा। स्थापना दिवस कार्यक्रम पर भी उठाए सवाल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने आरोप लगाया कि हाल ही में भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सरकारी भवनों और संसाधनों का इस्तेमाल किया गया,जो सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है।उन्होने कहा कि “सरकार और संगठन की सीमाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं,और सरकारी संसाधनों का खुलेआम राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है।” राजिम विधानसभा पर सीधा हमला राजिम विधानसभा को लेकर उन्होंने कहा कि “ऐसा माहौल पहले कभी नहीं था।आज हर जगह हस्तक्षेप,दबाव और कमीशन का खेल चल रहा है। पंचायत से लेकर प्रशासनिक दफ्तर तक स्थिति खराब है।” उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों में कमीशन इतना हावी हो गया है कि सरपंच और जनपद सदस्य तक परेशान हैं। राजिम विधानसभा के एक-एक ग्राम पंचायत स्थिति कहा थी. अभी वर्तमान स्थिति कहा पहुँच गईं.लूट मची हैं लूट। राजिम विधानसभा में “लूट” की स्थिति को जनता भली-भांति समझ रही है।इनका भी हिसाब होग़ा जनता जरूर देगी “सरकार बदली तो खुलेगा भ्रष्टाचार का पिटारा” ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा कि यदि भविष्य में सरकार बदलती है, तो राजिम विधानसभा और गरियाबंद जिले में हुए सभी कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। “मैं भरोसा दिलाता हूं कि प्रशासनिक स्तर पर जो भी गड़बड़ियां हुई हैं,उन पर सख्त कार्रवाई होगी,” उन्होंने कहा। किसानों के मुद्दे से शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे विकास मॉडल और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

भाजपा ने वंचित वर्गों के साथ अन्याय ही किया है,दलित,आदिवासी और ओबीसी वर्ग का अधिकार छीना है-रुपेश साहू फिंगेश्वर (गरियाबंद) /24 अप्रैल 2026 भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर वंचित वर्गों के साथ अन्याय और भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि विभिन्न वंचित वर्ग के लोगों को सिर्फ मतदाता के रूप में यूज करती है। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था। उस समय यह विधेयक को राजभवन में रोक लगा दिया गया। भाजपा की सरकार बनने के बाद कमेटी बनाकर लटका दिया गया है। यदि भाजपा पिछड़ा वर्ग के हितैषी है तो अभी तक आरक्षण विधेयक क्यो लागू नही किया? इस विधेयक में सभी वर्गो के लिये आरक्षण है, अनुसूची जाति को प्रदेश में उनकी आबादी के हिसाब से 20 से बढ़ाकर 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 12 से बढ़ा कर 13 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत, इसके अलावा सामान्य वर्ग के गरीब अर्थात ईडब्लूएस के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है लेकिन भाजपा नही चाहती है कि वंचित वर्गों को उनके हक के अनुरूप आरक्षण मिले। राहुल गांधी पिछड़ा वर्ग के लोगों से मिलकर उनकी समस्या को आगे कर रहे है इस देश में जातिजनगणना हो रही है राहुल गांधी के आवाज उठाने के कारण हो रही है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि ओबीसी विरोधी केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग समुदाय को महिला आरक्षण में पृथक से कोटा देना ही नहीं चाहती, जनगणना 2026-27 में जो घरों की गिनती के लिए ऑनलाइल फार्म जारी किया गया है उसमें केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सामान्य का कॉलम है, अन्य पिछड़ा ऑप्शन में है ही नहीं, झूठे दावे करके भ्रम फैलाना और उसका राजनैतिक लाभ लेने के बजाय घरों की गढ़ना फार्म में भी अन्य पिछड़ा वर्ग का विकल्प दे सरकार। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि भाजपा सरकार ने स्थानीय निकाय (त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय) चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों में षडयंत्र पूर्वक ओबीसी विरोधी परिवर्तन किया है। पहले तो कहा गया पिछड़ा वर्ग के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया जायेगा, जब नियम बनाया तो पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण शून्य की स्थिति में पहुंच गया। पूरे प्रदेश में जिला पंचायत का एक भी अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित नहीं हुआ। नये आरक्षण प्रावधान में पिछड़ा वर्ग के लिये पंचायतों में आरक्षण कम कर दिया गया। रायपुर जिला पंचायत में 16 क्षेत्रों में से केवल 4 ओबीसी के लिए आरक्षित है। बिलासपुर जिले में सदस्यों के 17 में से केवल एक क्षेत्र क्रमांक 1 में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, ओबीसी पुरुष के लिए 17 में से एक भी सीट आरक्षित नहीं है। इसी तरह बिलासपुर जिले के अंतर्गत चार जनपद पंचायतों में से एक भी जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिये आरक्षित नहीं है। भाजपा का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है।