फिंगेश्वर(गरियाबंद)/देवेन्द्र साहू। 14 अक्टूबर 2026। पटवारियों के मांगो का समर्थन करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि भाजपा सरकार डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शी धान खरीदी के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पटवारियों पर बिना संसाधनों और व्यावहारिक व्यवस्था के नए-नए नियम थोपे जा रहे हैं। भुइयां ऐप ब्लॉक करके पीवी ऐप की अनिवार्यता, गिरदावरी और सत्यापन के नाम पर पटवारियों को उलझाया जा रहा है, जिससे किसान अपने ही रकबे के पंजीयन और सुधार के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ का किसान खेत में पसीना बहाकर फसल तैयार कर चुका है, लेकिन साय सरकार धान खरीदने की नीयत ही नहीं रख रही है। खरीदी का समय सिर पर है और सरकार ने दुरुस्त व्यवस्था करने के बजाय पटवारियों पर नए-नए अव्यावहारिक नियम थोप दिए हैं। पटवारी अपनी जायज मांगों को लेकर परेशान हैं और किसान अपने रकबे व पंजीयन के लिए दर-दर भटक रहा है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट चेतावनी देती हैकृपटवारियों की जायज मांगों को तुरंत पूरा किया जाए और धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए, वरना कांग्रेस सड़कों पर उतरकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगी। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि सरकार द्वारा पटवारियों पर नए-नए अव्यावहारिक नियम थोपना और उनकी जायज मांगों की अनदेखी करना सीधे तौर पर अन्नदाता किसानों को परेशान करने की एक सोची-समझी साजिश है। धान खरीदी की समय-सीमा सिर पर है, लेकिन न तो खरीदी केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त है और ना ही रकबा संशोधन व गिरदावरी का काम पूरा हुआ है। पटवारियों की बुनियादी मांगें जैसेक-संसाधन, नेट भत्ता, सुरक्षा और तकनीकी अव्यावहारिक नियमों में संशोधन, अन्यायपूर्ण नोटिस और निलंबन, वेतन विसंगति और पदोन्नति महीनों से लंबित हैं। सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने के बजाय तानाशाही रवैया अपना रही है। जब राजस्व मंत्री स्वयं यह मान रहे है कि पीवी ऐप में व्यवहारिक दिक्कत है, फिर पटवारियों पर निलंबन की कार्यवाही क्यों? 10 दिन में 30 लाख से अधिक खसरों का पीवी ऐप पर गिरदावरी के लिये दबाव अनुचित है, अन्याय है, अत्याचार है। चर्चा, सुझाव, सहमति और संवाद की गुंजाइश को खत्म कर रही है सरकार। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि इस खींचतान का सीधा शिकार छत्तीसगढ़ का किसान हो रहा है। टोकन कटवाने, रकबा सुधारने और पंजीयन कराने में हो रही देरी से किसान बिचौलियों और कोचियों के हत्थे चढ़ने को मजबूर हो जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में किसान को छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का केंद्र माना जाता था। धान खरीदी की व्यवस्था 1 नवंबर से सुचारू रूप से चलती थी, पटवारियों व राजस्व अमले के साथ सहयोगात्मक रवैया रहता था और किसानों को एक-एक दाना बेचने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। आज भाजपा राज में व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। भाजपा अब छत्तीसगढ़ के अन्नदाता को पटवारी और तहसील कार्यालयों के चक्कर कटवाकर अपमानित कर रही है। पटवारी भी इसी माटी के बेटे हैं, उनकी जायज मांगों को न सुनना प्रशासनिक हठधर्मिता है। साहू ने कहा है कि धान खरीदी की तारीख नजदीक है, तो ठीक ऐन वक्त पर अव्यावहारिक नियम थोपकर पटवारियों और किसानों को परेशान करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? पटवारी संघ लंबे समय से संसाधनों और व्यावहारिक समस्याओं को लेकर मांगें कर रहा है, सरकार उनसे संवाद करने के बजाय तानाशाही रवैया क्यों अपना रही है? गिरदावरी और रकबा सुधार के नाम पर किसानों का रकबा काटने की जो गुप्त योजना चल रही है, क्या सरकार इसका जवाब देगी? क्या सरकार का यह रवैया धान खरीदी में देरी करने और किसानों को बिचौलियों के हाथों औने-पौने दाम पर धान बेचने के लिए मजबूर करने की साजिश नहीं है? कांग्रेस सरकार के दौरान जो व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू रूप से चलती थी, उसे इस भाजपा सरकार ने पूरी तरह पंगु क्यों बना दिया?

भर्तियों पर ब्रेक लगाकर युवाओं से छल कर रही है सरकार – टिकेश साहू मोदी की गारंटी फेल,1 लाख सरकारी नौकरी,100 दिन में नियमितीकरण का वादा निकला झूठा **फिंगेश्वर/ राजिम/(छत्तीसगढ़)देवेन्द्र साहू**13 अक्टूबर 2026। रिक्त सरकारी पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाते हुए राजिम विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता टिकेश साहू ने कहा है कि भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत 100 दिनों के भीतर अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और युवाओं के लिए नियमित पदों पर 1 लाख सरकारी भर्तियों का वादा किया था। हकीकत यह है कि नई भर्तियों पर ब्रेक लगा दिया गया है, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, वन विभाग और न्यायिक सेवा में नियुक्ति बाधित है, पीएससी भर्ती परीक्षाओं का भी हाल सर्वविदित है और पुरानी प्रक्रियाओं को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने राज्य के युवाओं और लाखों अनियमित कर्मचारियों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात किया है। मोदी की गारंटी का ढोल पीटकर सत्ता में आई साय सरकार ने 100 दिनों के भीतर नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन आज युवा और अनियमित कर्मचारी सड़कों पर गुहार लगाने को मजबूर हैं। भर्तियों को रोककर और युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेलकर भाजपा सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उनके वादे सिर्फ वोट बटोरने का जुमला थे। भाजपा सरकार द्वारा युवाओं और अनियमित कर्मचारियों के साथ धोखा किया जा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही और मंशा की कमी के कारण राज्य के लाखों योग्य युवा उम्रदराज हो रहे हैं। नियमितीकरण के लिए कोई स्पष्ट नीति या बजट प्रावधान नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि यह केवल चुनावी जुमला था। राज्य के लगभग 15 लाख युवा और संविदा, अनियमित कर्मचारी सीधे प्रभावित हैं। आर्थिक अनिश्चितता के कारण युवाओं में भारी मानसिक तनाव और आक्रोश है। श्री साहू ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने लगभग सभी विभागों में नियमित पदों पर भर्ती की, निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार मिला, शिक्षित युवाओं को ई श्रेणी का पंजीयन करवाकर सरकारी ठेकों में काम दिए, बेरोजगारी भत्ता लागू किया, राजीव गांधी युवा मितान क्लब के जरिए युवाओं को जोड़ा और विपरीत परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड भर्तियां व पदोन्नतियां निकाली थीं, जिसके चलते बेरोजगारी दर ऐतिहासिक तौर पर न्यूनतम मात्र 0.6 प्रतिशत थी, भाजपा की सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा ने सत्ता में आते ही युवाओं के सपनों और भविष्य की बलि चढ़ा दी है। राज्य के युवाओं के अधिकारों को छीनकर आउटसोर्सिंग के द्वारा बाहरी लोगों को लाभ पहुँचाने और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगार रखने की साजिश की जा रही है। सत्ता में आए 900 दिन से अधिक बीत चुके हैं, 100 दिन का वादा आपका था, तो नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना बंद करें सरकार। सरकार की वादाखिलाफी और देरी के कारण जो युवा ओवर-एज हो रहे हैं, उनके भविष्य का हिसाब कौन देगा? बजट में नियमितीकरण का प्रावधान क्यों नहीं? अगर नियत साफ थी, तो अनुपूरक व मुख्य बजट में अनियमित कर्मचारियों के समायोजन के लिए फंड का आवंटन क्यों नहीं किया गया? क्या यही है सुशासन? 1 लाख भर्तियों का रोस्टर कहाँ है?

अघोषित आपातकाल में लोकतंत्र खतरे में,तो तथाकथित लोकतंत्र सेनानी कहां छुपे हैं? क्या इनका लोकतंत्र प्रेम सिर्फ पेंशन लेने तक सीमित- फिंगेश्वर(छत्तीसगढ़) देवेन्द्र साहू 13 अक्टूबर 2026। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात है लोकतंत्र को कुचला जा रहा है संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और जनता के वोट की ताकत पर सवाल उठ रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोकने के लिए बैरिकेटिंग सड़कों पर किले लगाने यातायात बाधित करने और इंटरनेट बंद करने जैसी कार्रवाई की शिकायतें सामने आ रही है। मीडिया की स्वतंत्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी हमला हो रहा है। ऐसे समय में लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले तथाकथित लोकतंत्र सेनानी आखिर कहां गायब है? क्या उनका लोकतंत्र प्रेम सिर्फ पेंशन लेने की तारीख तक ही जगाता है? साहू ने कहा कि जब युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते है। बेटियां न्याय मांगती है,और नागरिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते है, तब उन्हें रोकने गिरफ्तार करने और मुकदमों में उलझाने की शिकायतें सामने आती है, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने वाले तथाकथित सेनानी इन मुद्दों पर मौन साधे हुए है? वो लोग लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे के खिलाफ आवाज उठाने से क्यों डर रहे हैं? लोकतंत्र सेनानियों में से अनेकों की राजनीतिक निष्ठा लोकतांत्रिक मूल्यों से अधिक संघ और भाजपा के विचारधारा के प्रति रही है।आज उनकी चुप्पी इस सवाल को और गंभीर बनाती है कि क्या उनका लोकतंत्र प्रेम सिद्धांतों पर आधारित है या राजनीतिक सुविधा पर जनता के टैक्स से मिलने वाली पेंशन किसी को अपने लोकतांत्रिक दायित्व से मुक्त करती। लोकतंत्र कोई तमग़ा नहीं, जिम्मेदारी है,और इस जिम्मेदारी की असली परीक्षा सत्ता के खिलाफ उठने वाली जन आवाज के समय होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान प्रत्येक नागरिक को सामान्य स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्षता मीडिया की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को भाजपा सरकार रोक रही है लोकतंत्र की परीक्षा के इस दौर में जनता को पेंशन लेने वाले तमगेधारी नहीं, संविधान और नागरिक अधिकारों के पक्ष में खड़े होने वाले लोग चाहिए तथा कथित लोकतंत्र सेनानियों को बताना चाहिए कि जब लोकतंत्र खतरे में है, तब वह जनता के साथ खड़े है, या सत्ता की सुविधा के साथ जनता सब देख रही है, लोकतंत्र की रक्षा के सवाल पर कौन बोल रहा है,और कौन खामोशी ओढ़े बैठा है।