मंगलवार (5 मई) को अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही दावा किया कि यह चुनाव परिणाम जनता का वास्तविक जनादेश नहीं, बल्कि एक साजिश का नतीजा है। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उसकी लड़ाई निर्वाचन आयोग से थी, जिसने भाजपा के लिए काम किया। उन्होंने कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी हार जनता के जनादेश से नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत हुई है।... मैं हारी नहीं हूं, मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी। वे संवैधानिक मानदंडों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।''ममता के इस ऐलान से सियासी खलबली मच गई है। बंगाल से कोलकाता तक इस बात के चर्चे हैं कि अगर चुनाव हारकर भी कोई मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है तो आगे क्या हो सकता है और संविधान में ऐसे हालात से निपटने के लिए गवर्नर को कौन सी शक्तियां दी गई हैं। गवर्नर के पास क्या अधिकार? दरअसल, भारत के इतिहास में यह पहला मौका है, जब कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्य के राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने का संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 164 तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और यही अनुच्छेद उन्हें बहुमत खोने की स्थिति में मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार देता है। इस शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले गवर्नर ममता से इस्तीफा मांग सकते हैं और इनकार करने पर तुरंत विधानसभा भंग कर सकते हैं। राज्यपाल किसी भी संवैधानिक संकट या कानून-व्यवस्था से संबंधित संकट से बचने के लिए राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की भी सिफारिश कर सकते हैं।

देवेन्द्र साहू न्यूज़ डेस्क। पश्चिम बंगाल के नतीजों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का असर कैसे दिखा? हालांकि अंतिम आंकड़े अभी तय हो रहे हैं लेकिन दो ऐसे शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं जिन्हें जानना वाकई जरूरी है। बंगाल की जिन 20 सीटों पर सबसे अधिक नाम हटाए गए उनमें से 13 सीटें तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जीतीं, 6 भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने और 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। वहीं 187 सीटों पर 5,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। उनमें BJP ने 119 सीटें जीतीं या बढ़त बनाई। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि इन 187 सीटों (170 पर परिणाम घोषित और 17 पर बढ़त) में से 47 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी।बीजेपी की 119 सीटों में से 28 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। इन 28 में से 26 सीटें 2021 में टीएमसी ने जीती थीं।इसी तरह TMC ने इन 187 में से 65 सीटों पर जीत दर्ज की या बढ़त बनाई। इनमें से 18 सीटों पर हटाए गए नाम जीत के अंतर से ज्यादा थे। इसके अलावा 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट आम जनता उन्नयन पार्टी ने जीती। सबसे ज्यादा नाम हटाए जाने वाली 20 सीटें इस प्रकार हैं:-

भाजपा ने वंचित वर्गों के साथ अन्याय ही किया है,दलित आदिवासी और ओबीसी वर्ग का अधिकार छीना है-टिकेश साहू देवेन्द्र साहू फिंगेश्वर (गरियाबंद)।भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर वंचित वर्गों के साथ अन्याय और भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस सोशल मीडिया सह प्रभारी टिकेश साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि विभिन्न वंचित वर्ग के लोगों को सिर्फ मतदाता के रूप में उसे यूज़ करती है छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था उसी समय यह विधेयक को राजभवन में रोक लगा दिया गया। भाजपा की सरकार बनने के बाद कमेटी बनाकर लटका दिया गया यदि भाजपा पिछड़ा वर्ग के हितैषी है। तो अभी तक आरक्षण विधेयक क्यों लागू नहीं किया गया? इस विधेयक में सभी वर्गों के लिए आरक्षण है। अनुसूचित जाति को प्रदेश में उनकी आबादी के हिसाब से 20 से बढ़ाकर 32 प्रतिशत अनुसूचित जाति को 12 से बढ़ाकर 13 और पिछड़ा वर्ग के लिए 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत इसके अलावा सामान्य वर्ग के गरीब अर्थात ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है‌‌, लेकिन भाजपा नहीं चाहती है कि वंचित वर्गों को उनके हक के अनुरूप आरक्षण मिले राहुल गांधी पिछड़ा वर्ग के लोगों से मिलकर उनकी समस्या को आगे कर रहे हैं इस देश में जाति जनगणना हो रही है राहुल गांधी की आवाज उठाने के कारण हो रही है। साहू ने कहा है कि ओबीसी विरोधी केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग समुदाय को महिला आरक्षण में पृथक से कोटा देना ही नहीं चाहती, जनगणना 2026-27 में जो घरों की गिनती के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया है उसमें केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित,जनजाति और सामान्य वर्ग का कालम है अन्य पिछड़ा वर्ग ऑप्शन में है, ही नहीं झूठे वादे करके भ्रम फैलाना और उसका राजनीतिक लाभ लेने के बजाय घरों की गणना फॉर्म में भी अन्य पिछड़ा वर्ग का विकल्प दें सरकार। उन्होंने है कि भाजपा सरकार ने स्थानीय निकाय त्रि-स्तरीय पंचायत और नगरी निकाय चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों में षडयंत्र पूर्वक ओबीसी विरोधी परिवर्तन किया है। पहले तो कहा गया था। पिछड़ा वर्ग के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा जब नियम बनाया तो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शून्य की स्थिति में पहुंच गया पूरे प्रदेश में जिला पंचायत का एक भी अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ नये आरक्षण प्रावधान में पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायतों में आरक्षण कम कर दिया गया।