रायपुर(छत्तीसगढ़)। देवेन्द्र साहू / में युवा कांग्रेस चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देश और प्रदेश की राजनीति में युवाओं की साफ-सुथरी और मजबूत भागीदारी तय करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने अपने चुनाव और नए सदस्य बनाने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद यह है कि संगठन में 'पैसे' या बड़े नेताओं की 'पहुंच' का असर खत्म हो और जमीन पर पसीना बहाने वाले आम कार्यकर्ताओं को आगे आने का सीधा मौका मिले। युवा कांग्रेस ने 'सोशल इंजीनियरिंग' के इस नए फॉर्मूले में अब उन युवाओं को तरजीह दी जाएगी, जिनके पास जमीन पर अपना जनाधार है। पहली बार संगठन के भीतर महिलाओं, पिछड़ों और दिव्यांगों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण पद तय कर दिए गए हैं। बताया गया है कि पार्टी ने संगठन को ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक एक नया और पारदर्शी रूप दिया है। ब्लॉक कमेटी में 21 और विधानसभा कमेटी में 33 सदस्य होंगे, और यहां चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10 वोट लाना जरूरी होगा। इसी तरह, जिला और राज्य स्तर की कमेटियों (जिनमें 14 से लेकर 53 तक सदस्य होंगे) के लिए कम से कम 20 वोटों की शर्त रखी गई है। कुछ जिलों में से 12.5% जिलों में अध्यक्ष का पद केवल एससी/एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। 75 रुपए में सदस्यता, पेमेंट के बाद ही वोटिंग वैध @@@@@@@@@@@@@@ नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने संगठन में अपने मौजूदा पद से इस्तीफा दे दिया है। नामांकन के बाद ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू होगा, जहां 75 रुपए फीस भरने वाले सदस्य अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सकेंगे। एक सदस्य ब्लाक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक छह वोट डाल सकेंगे। पेमेंट ओके होने के बाद ही वोटिंग पूरी मानी जाएगी, पेमेंट नहीं होने पर वह वोटिंग में रहेगा। शिकायत के लिए 1000 रुपए शुल्क@@@@@@@@@ शिकायत केवल 'आईवाईसी एप' के माध्यम से लिखित सबूतों के साथ दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। ई-मेल के जरिए कोई शिकायत स्वीकार नहीं होगी और एक तय समय सीमा के बाद आपत्तियां नहीं सुनी जाएंगी। उम्र पर आपत्ति जताने के लिए वोटर आईडी या आधार कार्ड को उम्र का मान्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। प्रचार के लिए एजेंसी का उपयोग, तो अपात्र होंगे @@@@@@@@ उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रचार के लिए अखबारों में विज्ञापन नहीं दे सकेंगे साथ ही निजी या बाहरी एजेंसी को हायर करने वाले अपात्र हो जाएंगे। किसी बड़े नेता के नाम व उनकी तस्वीर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उन्हें एसएमएस और सोशल मीडिया कैंपेन की अनुमति दी गई है। चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं वियसआईवाईसी एप से होंगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 20 हजार व जिला अध्यक्ष के लिए 7500 रुपए शुल्क@@@ चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों के लिए शुल्क भी निर्धारित की गई है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए अधिकतम 20 हजार तो जिलाध्यक्ष के लिए 7500 रुपए शुल्क देना होगा। इसके अलावा जिसमें महिलाएं, एससी/एसटी और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल आने वाले उम्मीदवारों को भारी रियायत दी गई है। पिछली बार हुए चुनाव में यह शुल्क कम था। इसी तरह सदस्यता शुल्क पिछली बार 50 रु. रखा गया था। पद शुल्क छूट के बाद प्रदेश अध्यक्ष 20000₹ 10000₹ प्रदेश महासचिव 10000₹ 7500₹ जिला अध्यक्ष 7500₹ 3000₹ जिला महासचिव 3000₹ 1500₹ विधानसभा कमेटी 1000₹ 500₹ ब्लॉक कमेटी 150₹ 100₹

गरियाबंद/राजिम ।{देवेन्द्र साहू}।बढ़़ती महंगाई, बेरोजगारी, असमानता और आर्थिक संकट के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है लेकिन भाजपा सरकार जवाबदेही से भाग रही है, आवश्यक वस्तुओं में अनियंत्रित मूल्यवृद्धि से हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं, महंगाई मोदी निर्मित आपदा बन चुकी है। 2014 में जो गैस का सिलेंडर 410 रु. का था, आज वह 984 रु. के पार है, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में सीधे 993 रुपए की बढ़ोत्तरी करके तीन हजार पार कर दिया गया। पेट्रोल के दाम 70 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 102 रु. प्रति लीटर के पार हो गए हैं जबकि डीजल के दाम 55 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 100 रु. प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि मोदी सरकार देश को असमानता और कर्ज की आग में झोंका,दिया सिर्फ धन्ना सेठों को मौका। हाल ही में आई ’ऑक्सफैम’ की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 5 प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति है और नीचे के 50 प्रतिशत लोगों के पास देश की मात्र 3 प्रतिशत संपत्ति। विडंबना यह है कि नीचे के इन 50 प्रतिशत लोगों की जीएसटी में हिस्सेदारी 64 प्रतिशत है और ऊपर के 10 प्रतिशत लोगों की जीएसटी में हिस्सेदारी केवल 3 प्रतिशत है जबकि उनके पास देश की 70-80 प्रतिशत संपत्ति है। ’ऑक्सफेम’ की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की विभीषिका में भी देश के 100 बड़े पूंजीपतियों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए पर 12 करोड़ मेहनतकश लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। मोदी जी के कई मित्रों की आय तो 1,000 रू. करोड़ प्रतिदिन बढ़ रही है। महामारी की विभीषिका में 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई लेकिन सरकार की मेहरबानी धन्नासेठों पर रही। उनका 16.6 लाख करोड़ रु. से अधिक का बैंक कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया। मोदी सरकार की सरपरस्ती में 5,35,000 करोड़ रु. के बैंक फ्रॉड हुए और नियोजित रूप से विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऋषि अग्रवाल और संदेसरा बंधु जैसे कई लोगों को देश से भगा दिया गया। रूपेश साहू ने कहा है कि आजादी के बाद से मई 2014 तक देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था जो मोदी सरकार के बीते 12 साल के कार्यकाल में बढ़कर 255 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हाल में आई ’ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट’ ने बताया कि भारत में भुखमरी के हालात ये है कि हम पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पिछड़ गए हैं। 116 देशों की सूची में हमारा देश 102 वें पायदान पर लुढ़क गया है। साहू ने आगे कहा है कि हाल ही में एनएसओ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देश में किसानों की औसत आमदनी मात्र 27 रू. प्रतिदिन रह गई है, जो मनरेगा मजदूरी से भी कम है। वादे आय दोगुनी करनी के और असलियत में किसान की आय दसियों गुना कम कर दी गई। एनएसओ की रिपोर्ट में यह भी चौकाने वाला तथ्य सामने आया कि देश के हर किसान पर औसत 74,000 रू. कर्ज है। एक तरफ सरकार किसानों का कर्ज़ माफ़ करने से इंकार करती है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह खुलासा किया है कि 2020-21 में मोदी सरकार ने कॉर्पाेरेट टैक्स में कमी करके देश को 1,84,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। यह परिस्थितियाँ इसलिए निर्मित हुई क्योंकि मोदी सरकार ने बीते सालों में डीजल के दाम बढ़ाकर और कृषि यंत्रों, खाद व कीटनाशक पर जीएसटी लगाकर खेती की लागत 25,000 रू. हेक्टेयर बढ़ा दी।

Landslide Winners: 2026 के विधानसभा चुनावों में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नतीजे देखने को मिले। भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कहीं बड़ी जीत देखने को मिली तो कहीं कम मतों से उम्मीदवारों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीट जीतकर बड़ी जीत हासिल की। असम में भी एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। वहीं केरल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) 102 सीट जीतकर सत्ता में वापस आया और उसने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के 10 साल के शासन को खत्म कर दिया। तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा बनी,जिसमें विजय की तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (टीवीके) 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि एनडीए ने एआईएनआरसी के नेतृत्व वाले पुडुचेरी में भी जनादेश हासिल करने में कामयाबी हासिल की। इस पूरे जनादेश के अलावा, ये चुनाव अभूतपूर्व रूप से ज्यादा संख्या में एकतरफा जीत के लिए भी उल्लेखनीय रहे। जहां उम्मीदवारों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया, जो कई निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत स्थानीय स्तर के प्रभुत्व और मतदाता एकीकरण को रेखांकित करता है। सबसे चर्चित जीतों में से एक में, दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा अजित पवार एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरीं। वह 2026 से महाराष्ट्र की 11वीं उपमुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के साथ काम कर रही हैं। इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली महिला हैं। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इससे पहले राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। बारामती उपचुनाव में उन्होंने 2,18,969 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को असाधारण रूप से 2,18,034 वोटों से हराया, जो चुनाव चक्र के सबसे बड़े अंतरों में से एक है। असम में कई कांग्रेस उम्मीदवारों ने दमदार व्यक्तिगत प्रदर्शन किया। अनुभवी राजनीतिज्ञ अब्दुस सोबाहन अली सरकार 2021 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के उम्मीदवार के रूप में गोलकगंज से असम विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2026 के चुनावों में उन्होंने गौरीपुर से 1,19,097 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। जिससे इस क्षेत्र में उनका मजबूत जमीनी आधार और भी पुख्ता हो गया। आफताबुद्दीन मोल्लाह, जिन्हें आफताबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। असम के एक अनुभवी भारतीय कांग्रेस नेता हैं। जिन्होंने पहले 2001 से 2006 के बीच जलेश्वर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। चुनावी क्षेत्र में वापसी करते हुए उन्होंने 2026 में जलेश्वर से 1,09,688 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नए सिरे से समर्थन को दर्शाता है। असम की चुनिंदा सीटों पर कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन को और पुख्ता करते हुए प्रमुख युवा नेता और एनएसयूआई (NSUI) के पूर्व राष्ट्रीय सचिव तंजील हुसैन ने समागुरी से 1,08,310 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के अनिल सैकिया को हराया। जिसने युवा नेतृत्व के चेहरों के बीच पार्टी की निरंतर लोकप्रियता को उजागर किया।कांग्रेस के एक अन्य उम्मीदवार जुबैर अनम मजूमदार ने हैलाकांडी जिले के अलगपुर-कटलीचेरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। स्नातक की उपाधि प्राप्त और व्यवसाय में संलग्न जुबैर ने 1,05,448 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। जिससे इस क्षेत्र में कांग्रेस की उपस्थिति और मजबूत हुई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंदमय बर्मन ने माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। 2021 में पहली बार चुने गए। वे 2026 के विधानसभा चुनावों में फिर से निर्वाचित हुए। जिसमें उन्होंने 1,04,265 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो उत्तरी बंगाल के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में भाजपा के निरंतर मजबूती को दर्शाता है। महाराष्ट्र की राहुरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अक्षय कर्डिले ने 1 लाख 12 हजार 587 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 1 लाख 40 हजार 93 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रत्याशी गोंदिव मोकाटे को केवल 27 हजार 506 वोट मिले। राहुरी विधानसभा सीट बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन से खाली हुई थी। 17 अक्टूबर 2025 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। कर्डिले के निधन से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उनके बेटे अक्षय कर्डिले को अपना उम्मीदवार बनाया था। यह जीत अक्षय और बीजेपी के लिए अहम मानी जा रही थी। भाजपा ने बंगाल की 207 सीटों पर शानदार जीत कैसे हासिल की? यह रहे महत्वपूर्ण पहलू पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में निर्णायक बदलाव ला दिया है। भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वर्चस्व को समाप्त कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह परिणाम क्षणिक लहर या सत्ता विरोधी लहर का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित अभियान का परिणाम है जिसने विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे मतदान पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया है।