छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: शिक्षाकर्मी vs स्कूल शिक्षा विभाग@@@@@@ बिलासपुर (छत्तीसगढ़) । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायत विभाग के नियमों के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान वेतनमान या अन्य सेवा लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने यह फैसला उन शिक्षाकर्मियों की अपील खारिज करते हुए दिया, जिन्होंने क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने की मांग की थी।याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पंचायत विभाग के अंतर्गत शिक्षाकर्मी ग्रेड-2 और ग्रेड-3 के रूप में हुई तथा उनकी सेवाएं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियमित की गईं। बाद में राज्य सरकार की नीति के तहत उनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित कर दी गईं।शिक्षाकर्मियों ने 10 मार्च 2017 के परिपत्र के आधार पर 10 और 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मांगा, लेकिन उनका दावा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट का रुख किया। अदालत ने कहा कि संबंधित परिपत्र केवल स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित सरकारी शिक्षकों पर लागू होता है, पंचायत कैडर के शिक्षाकर्मियों पर नहीं। खंडपीठ ने माना कि पंचायत विभाग के अंतर्गत दी गई सेवा को स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि समानता का दावा तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब कर्मचारी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में समान स्थिति में हों। याचिकाकर्ताओं द्वारा जिस पूर्व फैसले का हवाला दिया गया, उसमें लाभ पाने वाली शिक्षिका सीधे सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुईं, जबकि वर्तमान अपीलकर्ता पंचायत विभाग के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मी थे। इसलिए दोनों मामलों को समान नहीं माना जा सकता। हाइकोर्ट ने कहा कि पंचायत नियमों से संचालित शिक्षाकर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को मिलने वाले वेतनमान या अन्य लाभों के पात्र नहीं हैं। इसी आधार पर अदालत ने अपील खारिज करते हुए एकलपीठ का आदेश बरकरार रखा।

रायपुर(छत्तीसगढ़) । देवेन्द्र साहू / संजारी बालोद से विधायक संगीता सिन्हा को छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस का प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने लेटर जारी किया है। इससे पहले संगीता सिन्हा और छन्नी साहू के नाम के बीच पेंच फंसा हुआ था। जनवरी में दिल्ली में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हुई थी। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मौजूदगी में 5 वरिष्ठ महिला नेत्रियों अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा, छन्नी साहू, ममता चंद्राकर और तुलिका कर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की थी। 2 **नामों पर अटका था मामला*****@ मुकाबला मुख्य रूप से 2 नामों के बीच सिमट गया था। संगठन का एक वर्ग छन्नी साहू के पक्ष में है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेमे से संगीता सिन्हा की दावेदारी मजबूत बताई जा रही थी। अब संगीता सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई है।

ढाई लाख अफसरों से वसूलें, सवा लाख पत्रों की जानकारी मुफ्त मुहैया कराएं.... देवेन्द्र साहू @ रायपुर(छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ में सूचना के अधिकार कानून के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य सूचना आयोग ने रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी पर भारी जुर्माना लगा दिया है। पांच अलग-अलग मामलों की सुनवाई में आयोग ने चार मामलों में अधिकतम 25-25 हजार रुपये और एक मामले में 17,500 रुपये का जुर्माना लगाया। इस प्रक्रिया में आने वाले 2 लाख 56 हजार रुपये का खर्च भी अधिकारियों से ही वसूल किया जाएगा।आयोग ने पाया कि संबंधित अधिकारी ने निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। कई मामलों में अधूरी और भ्रामक जानकारी दी गई, जिसे कानून की मूल भावना के खिलाफ माना गया। आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए यह सख्त कदम उठाया। आरटीआई के तहत अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना****@ एक अन्य मामले में आयोग ने आवेदक को 1,26,000 पत्रों की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इस प्रक्रिया में आने वाले लगभग 2.56 लाख रुपये हैे खर्च की वसूली भी संबंधित अधिकारी से ही की जाएगी। आयोग का मानना है कि यह स्थिति अधिकारी की देरी और लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई। ****""@ इस मामले के आवेदक विकास तिवारी ने इसे एक बड़ी जीत बताते हुए कहा कि यह मेरे लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के अधिकारों की जीत है। आरटीआई कानून कमजोर वर्गों का सबसे बड़ा हथियार है। मैंने यह लड़ाई पूरी ईमानदारी और रणनीति के साथ लड़ी है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो। यह फैसला हजारों छात्रों और अभिभावकों के हित में है, जो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता चाहते हैं।