रायपुर (छत्तीसगढ़ ) : देवेन्द्र साहू। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने प्रदेश के निगम, मंडल और स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए एक बेहद सख्त आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना 'भर्ती नियम'के किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। @@@ इस आदेश के बाद प्रदेश के कई विभागों में खलबली मच गई है, क्योंकि अब जब तक आदर्श भर्ती नियम तैयार नहीं हो जाते, तब तक सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं को स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं।@@@ क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?@@@ शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कई निगमों, मंडलों और स्वायत्त संस्थाओं में अब तक आधिकारिक भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं। इसके अभाव में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां मनमाने ढंग से की जा रही थीं। पारदर्शिता और नियमबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन ने अब इन संस्थाओं पर नकेल कस दी है। आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन @@@ इस नए आदेश में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिन संस्थाओं ने अब तक अपने नियम नहीं बनाए हैं, उन्हें आरक्षण संबंधी प्रावधानों को उसी तरह लागू करना होगा जैसे शासन के अधीन अन्य सरकारी पदों पर लागू होते हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक न्याय और संवैधानिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। इन संस्थाओं पर लागू होंगे छत्तीसगढ़ के सेवा नियम@@@@ आदेश के पैरा 5 में स्पष्ट किया गया है कि जिन निगमों, मंडलों, आयोगों और स्वायत्त संस्थाओं में राज्य सरकार की अंशपूंजी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां निम्नलिखित नियम प्रभावी रूप से लागू होंगे: 1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) 1961 2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रचलित नियम । स्थापना की नई परिभाषा@@@ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के हवाले से शासन ने 'स्थापन' को भी परिभाषित किया है ।इसके दायरे में न केवल सरकारी कार्यालय आएंगे, बल्कि विश्वविद्यालय सहकारी सोसायटियां और ऐसी संस्थाएं भी आएंगी जिन्हें सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है । प्रशासनिक विभागों को अल्टीमेटम@@@ नवा रायपुर स्थित महानदी भवन से जारी इस परिपत्र में उप सचिव एस.के. सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश की प्रतियां राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और सभी महत्वपूर्ण आयोगों को भेज दी गई हैं। राज्य सरकार के इस कदम से आने वाले समय में भर्तियों में होने वाली कानूनी पेचीदगियां कम होंगी। हालांकि, वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया के रुकने से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। अब देखना यह है कि विभाग कितनी जल्दी अपने 'आदर्श भर्ती नियम' तैयार कर शासन को सौंपते हैं।

रायपुर(छत्तीसगढ़)। देवेन्द्र साहू / में युवा कांग्रेस चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देश और प्रदेश की राजनीति में युवाओं की साफ-सुथरी और मजबूत भागीदारी तय करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने अपने चुनाव और नए सदस्य बनाने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद यह है कि संगठन में 'पैसे' या बड़े नेताओं की 'पहुंच' का असर खत्म हो और जमीन पर पसीना बहाने वाले आम कार्यकर्ताओं को आगे आने का सीधा मौका मिले। युवा कांग्रेस ने 'सोशल इंजीनियरिंग' के इस नए फॉर्मूले में अब उन युवाओं को तरजीह दी जाएगी, जिनके पास जमीन पर अपना जनाधार है। पहली बार संगठन के भीतर महिलाओं, पिछड़ों और दिव्यांगों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण पद तय कर दिए गए हैं। बताया गया है कि पार्टी ने संगठन को ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक एक नया और पारदर्शी रूप दिया है। ब्लॉक कमेटी में 21 और विधानसभा कमेटी में 33 सदस्य होंगे, और यहां चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 10 वोट लाना जरूरी होगा। इसी तरह, जिला और राज्य स्तर की कमेटियों (जिनमें 14 से लेकर 53 तक सदस्य होंगे) के लिए कम से कम 20 वोटों की शर्त रखी गई है। कुछ जिलों में से 12.5% जिलों में अध्यक्ष का पद केवल एससी/एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। 75 रुपए में सदस्यता, पेमेंट के बाद ही वोटिंग वैध @@@@@@@@@@@@@@ नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने संगठन में अपने मौजूदा पद से इस्तीफा दे दिया है। नामांकन के बाद ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू होगा, जहां 75 रुपए फीस भरने वाले सदस्य अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सकेंगे। एक सदस्य ब्लाक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक छह वोट डाल सकेंगे। पेमेंट ओके होने के बाद ही वोटिंग पूरी मानी जाएगी, पेमेंट नहीं होने पर वह वोटिंग में रहेगा। शिकायत के लिए 1000 रुपए शुल्क@@@@@@@@@ शिकायत केवल 'आईवाईसी एप' के माध्यम से लिखित सबूतों के साथ दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। ई-मेल के जरिए कोई शिकायत स्वीकार नहीं होगी और एक तय समय सीमा के बाद आपत्तियां नहीं सुनी जाएंगी। उम्र पर आपत्ति जताने के लिए वोटर आईडी या आधार कार्ड को उम्र का मान्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। प्रचार के लिए एजेंसी का उपयोग, तो अपात्र होंगे @@@@@@@@ उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रचार के लिए अखबारों में विज्ञापन नहीं दे सकेंगे साथ ही निजी या बाहरी एजेंसी को हायर करने वाले अपात्र हो जाएंगे। किसी बड़े नेता के नाम व उनकी तस्वीर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उन्हें एसएमएस और सोशल मीडिया कैंपेन की अनुमति दी गई है। चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं वियसआईवाईसी एप से होंगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 20 हजार व जिला अध्यक्ष के लिए 7500 रुपए शुल्क@@@ चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों के लिए शुल्क भी निर्धारित की गई है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए अधिकतम 20 हजार तो जिलाध्यक्ष के लिए 7500 रुपए शुल्क देना होगा। इसके अलावा जिसमें महिलाएं, एससी/एसटी और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल आने वाले उम्मीदवारों को भारी रियायत दी गई है। पिछली बार हुए चुनाव में यह शुल्क कम था। इसी तरह सदस्यता शुल्क पिछली बार 50 रु. रखा गया था। पद शुल्क छूट के बाद प्रदेश अध्यक्ष 20000₹ 10000₹ प्रदेश महासचिव 10000₹ 7500₹ जिला अध्यक्ष 7500₹ 3000₹ जिला महासचिव 3000₹ 1500₹ विधानसभा कमेटी 1000₹ 500₹ ब्लॉक कमेटी 150₹ 100₹

(गरियाबंद) / देवेन्द्र साहू । नगर के समीपस्थ ग्राम पंचायत पितईबंद से बकली के बीच मुख्य मार्ग पर संचालित राइस मिलों से निकलने वाले भारी धूल, डस्ट एवं प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। लगातार बढ़ते प्रदूषण से त्रस्त क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर मिल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शीघ्र निराकरण की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि मिलों से उड़ने वाली धूल ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मुख्य मार्ग पर आवागमन करने वाले दोपहिया व अन्य वाहनों के चालकों को चलने के दौरान डस्ट सीधे आंखों में पड़ती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं, प्रदूषण के कारण सांस संबंधी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।इस गंभीर समस्या को लेकर जनपद सदस्य प्रतिनिधि एवं कांग्रेस रावड़ (राजिम) मंडल अध्यक्ष मुकेश भारती ने बताया कि पूर्व में भी मिल प्रबंधन से मिलकर समस्या से अवगत कराया गया था तथा राजिम अनुविभागीय अधिकारी (SDM) को लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई थी। किंतु एक माह बीत जाने के बाद भी मिल संचालकों द्वारा कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है।भारती ने आगे कहा कि पितईबंद, रावड़ एवं बकली ग्राम के जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर पुनः मिल प्रबंधन एवं शासन-प्रशासन से तत्काल प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी सड़कों पर उतरकर राइस मिलों के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मिल प्रबंधन एवं प्रशासन की होगी।इस अवसर पर पितईबंद पंचायत की पूर्व सरपंच पूनम बंजारे, युवा नेता ओंकार यदु, पंच मालिकराम मार्कंडेय, सूरज साहू, मुकेश साहू, रवि भास्कर, गिरधर बंजारे, कमल बंजारे, टिकेश आदिल, लक्ष्मण भारती, पिंटू यादव सहित तीनों ग्रामों के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।