रायपुर(छत्तीसगढ़)।आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षसुरक्षित करने और गिरते भू-जल स्तर को बचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई मुहिम अब धरातल पर बड़े सकारात्मक परिणाम दिखा रही है। बलौदाबाजार प्रशासन की दूरदर्शी सोच और जन-भागीदारी के समन्वय से जिले ने जल संचयन एवं संवर्धन के क्षेत्र में देश भर में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। बलौदाबाजार जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संचालित मोर गांव, मोर पानी अभियान 2.0 एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के अंतर्गत अब तक जिले के 722 गांव, 517 ग्राम पंचायत, 9 नगरीय क्षेत्र में 87137 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इनमें सोख्ता गड्ढे, चेक डैम, तालाबों का गहरीकरण और रूफ-टॉप हार्वेस्टिंग जैसे कार्य शामिल हैं। इन संरचनाओं के माध्यम से बारिश के पानी को बहकर व्यर्थ जाने से रोककर सीधे जमीन के भीतर उतारा जा रहा है। प्रमुख जल संचयन संरचना निर्माण कार्य@@@@ कैच द रैन-जल शक्ति अभियान 2.0 जल शक्ति अभियान के तहत जिले में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के कुल 87173 कार्यों का जेएसए-सीटीआर पोर्टल में प्रविष्टि किया गया है। रैन वाटर हार्वेस्टिंग, सोक पीट 61831 कार्य, डबरी, कुंआ, तालाब, रिचार्ज पिट, डब्ल्यूएटी, एससीटी 7803 कार्य, जल संसाधन विभाग द्वारा एनीकट, स्टॉप डेम, डायवर्सन, जलाशय, नहर 21 कार्य, वन विभाग (कैम्पा) द्वारा एलबीसीडी, एससीटि गाबिन, चेक डेम 15259 कार्य, कृषि विभाग द्वारा बोरवेल रिचार्ज, सोक पिट, ट्रेंच 1153 कार्य, अर्बन फंड द्वारा रैन वाटर हार्वेस्टिंग 1034 कार्य, सीएसआर मद द्वारा तालाब गहरीकरण, आरडब्ल्यूएच, ट्रेंच, चेक डेम 72 कार्य, अमृत सरोवर एवं नवीन तलब 51 शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि@@@@ जल प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए विभिन्न संरचना निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर जिला वर्तमान में जिला तीसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासन की कार्यकुशलता को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्र के किसानों आम नागरिक एवं गांव में गठित जल संचय वाहनी क़ी सक्रिय सहयोग का भी परिणाम है। इसके साथ ही जल संचय को जन आंदोलन का स्वरुप देकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। भू-जल स्तर में सुधार और कृषि को लाभ@@@@ व्यापक स्तर पर बनी इन संरचनाओं के कारण क्षेत्र के भू-जल स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसका सीधा लाभ रबी और खरीफ दोनों फसलों के दौरान किसानों को मिलेगा। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि की उम्मीद है। प्रशासन का संकल्प@@@@ जिला प्रशासन द्वारा जल संरक्षण की यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी। आगामी मानसून से पहले 1 लाख से अधिक संरचनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि जिले के प्रत्येक गांव को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

बालोद (छत्तीसगढ़)/ देवेन्द्र साहू । जिले में पानी की तलाश में गांव पहुंचा तेंदुआ कुएं में गिर गया। तेंदुआ करीब 6 घंटे से कुएं के भीतर मोटर पाइप के सहारे लटका हुआ है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है।मामला बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम जगतरा का है। ग्रामीण गोलू यादव ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे जब कुएं का मालिक पानी निकालने पहुंचा, तब उसने कुएं के अंदर तेंदुए को देखा। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे हुए है । ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि तेंदुआ पानी में भीगने और लंबे समय तक संघर्ष करने के कारण काफी थक चुका है। वह कुएं के भीतर लगे मोटर पाइप को पकड़कर किसी तरह खुद को संभाले हुए है। वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू की तैयारी कर रही है। तेंदुआ की जानकारी मिलते ही आस-पास के ग्रामीणों की भीड़ बढ़ने लगी है।

रायपुर( छत्तीसगढ़)/देवेन्द्र साहु । छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। संदिग्धों की पहचान और उन्हें सीमा पार भेजने की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है। अब तक 57 संदिग्धों के खिलाफ 'क्विट इंडिया' आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिन्हें बांग्लादेश भेजा गया है। वहीं लगभग एक हजार संदिग्ध अभी भी जांच के दायरे में हैं। बंगाल सरकार के साथ समन्वय@@@@@ घुसपैठियों के सत्यापन की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बंगाल सरकार की मदद ली जाएगी। ऐसे संदिग्ध जो खुद को बंगाल का बताकर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, उनके सत्यापन के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस बंगाल प्रशासन के सहयोग से कार्य करेगी।इस संबंध में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रभारियों की आगामी बैठक में विस्तृत समीक्षा की जाएगी। होल्डिंग सेंटरों में रखे गए संदिग्धों को जल्द ही देश से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। 33 जिलों में एसटीएफ का गठन@@@@ उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान और उन पर कार्रवाई के लिए सभी 33 जिलों में एसटीएफ का गठन किया है। एएसपी/डीएसपी रैंक के अधिकारी इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं जो अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।